इराक में बेसिक इनकम देने में कितना खर्च?
देश, किसे देना है और हर महीने कितना, बस इतना चुनें। हिसाब इसी डिवाइस पर होता है, कुछ भी कहीं नहीं भेजा जाता।
एक साल का कुल खर्च
28.2 लाख करोड़ इराकी दिनार
करीब 2,170 करोड़ अमेरिकी डॉलर
4.7 करोड़ लोग × हर महीने 50,000 इराकी दिनार × 12 महीने
तुलना में
- GDP (नाममात्र) (2025)8.5%
आँकड़ों में इराक
इराक की आबादी 4.7 करोड़ (2025) है, और 2025 में उसका GDP 331 लाख करोड़ इराकी दिनार (करीब 25,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर) था।
सभी को हर महीने 50,000 इराकी दिनार देने पर सालाना 28.2 लाख करोड़ इराकी दिनार (करीब 2,170 करोड़ अमेरिकी डॉलर) खर्च होगा, यानी GDP का 8.5%। वर्ल्ड बैंक के पास इराक के केंद्र सरकार के खर्च या कर राजस्व के हाल के आँकड़े नहीं हैं, इसलिए सिर्फ़ GDP से तुलना की गई है।
सिर्फ़ 18 साल से कम के बच्चों (2 करोड़) को देने पर सालाना 12 लाख करोड़ इराकी दिनार (GDP का 3.6%) और सिर्फ़ 18+ साल के वयस्कों (2.7 करोड़) को देने पर 16.2 लाख करोड़ इराकी दिनार (GDP का 4.9%) खर्च होगा।
शुरुआती रकम, हर महीने 50,000 इराकी दिनार, वर्ल्ड बैंक की अंतरराष्ट्रीय ग़रीबी रेखा, यानी रोज़ 3.00 डॉलर (2021 PPP), को वर्ल्ड बैंक के घरेलू उपभोग वाले PPP रूपांतरण कारक (2025) से इराकी दिनार में बदलकर दो सार्थक अंकों तक पूर्णांकित की गई है। यह सिर्फ़ एक संदर्भ है, कोई नीति प्रस्ताव नहीं; ऊपर इसे बदल सकते हैं।
इस आँकड़े को कैसे पढ़ें
यह बाँटी गई कुल रकम (ग्रॉस खर्च) है। असली शुद्ध खर्च इस पर निर्भर करता है कि पैसा किन करों से आएगा, यह किन योजनाओं या कर छूटों की जगह लेगा और क्या इस भुगतान पर कर लगेगा। जनसंख्या, बजट और GDP के आँकड़े एक ही साल के नहीं हैं (स्रोतों में साल देखें)।
आँकड़ों के स्रोत
- जनसंख्या
- वर्ल्ड बैंक: कुल जनसंख्या (SP.POP.TOTL) और 0 से 17 साल की हर उम्र की जनसंख्या (SP.POP.AG00.FE.IN से SP.POP.AG17.MA.IN), 2025
- SP.POP.AG00.FE.IN … SP.POP.AG17.MA.IN
- GDP
- वर्ल्ड बैंक: स्थानीय मुद्रा में GDP (NY.GDP.MKTP.CN) और अमेरिकी डॉलर में GDP (NY.GDP.MKTP.CD), 2025
- शुरुआती रकम
- वर्ल्ड बैंक: अंतरराष्ट्रीय ग़रीबी रेखा, रोज़ 3.00 डॉलर (2021 PPP), जून 2025 का अपडेट
- वर्ल्ड बैंक: PPP रूपांतरण कारक, घरेलू अंतिम उपभोग (PA.NUS.PRVT.PP), 2025
- 9 नवंबर 2026 को वर्ल्ड बैंक API से लिया गया (CC BY 4.0)। सरकारी आँकड़े केंद्र सरकार के हैं, अपने साल के GDP के हिस्से के रूप में, जिन्हें ताज़ा GDP पर लगाया गया है।