सूडान में बेसिक इनकम देने में कितना खर्च?
देश, किसे देना है और हर महीने कितना, बस इतना चुनें। हिसाब इसी डिवाइस पर होता है, कुछ भी कहीं नहीं भेजा जाता।
एक साल का कुल खर्च
124 लाख करोड़ सूडानी पाउंड
करीब 5,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर
5.17 करोड़ लोग × हर महीने 2 लाख सूडानी पाउंड × 12 महीने
तुलना में
- GDP (नाममात्र) (2025)93.1%
आँकड़ों में सूडान
सूडान की आबादी 5.17 करोड़ (2025) है, और 2025 में उसका GDP 133 लाख करोड़ सूडानी पाउंड (करीब 6,020 करोड़ अमेरिकी डॉलर) था।
सभी को हर महीने 2 लाख सूडानी पाउंड देने पर सालाना 124 लाख करोड़ सूडानी पाउंड (करीब 5,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर) खर्च होगा, यानी GDP का 93.1%। वर्ल्ड बैंक के पास सूडान के केंद्र सरकार के खर्च या कर राजस्व के हाल के आँकड़े नहीं हैं, इसलिए सिर्फ़ GDP से तुलना की गई है।
सिर्फ़ 18 साल से कम के बच्चों (2.42 करोड़) को देने पर सालाना 58 लाख करोड़ सूडानी पाउंड (GDP का 43.6%) और सिर्फ़ 18+ साल के वयस्कों (2.75 करोड़) को देने पर 66 लाख करोड़ सूडानी पाउंड (GDP का 49.5%) खर्च होगा।
शुरुआती रकम, हर महीने 2 लाख सूडानी पाउंड, वर्ल्ड बैंक की अंतरराष्ट्रीय ग़रीबी रेखा, यानी रोज़ 3.00 डॉलर, है। हाल का PPP रूपांतरण कारक न होने के कारण इसे वर्ल्ड बैंक के स्थानीय मुद्रा और डॉलर वाले GDP (2025) से निकली विनिमय दर पर सूडानी पाउंड में बदला गया है और दो सार्थक अंकों तक पूर्णांकित किया गया है। यह सिर्फ़ एक संदर्भ है, कोई नीति प्रस्ताव नहीं; ऊपर इसे बदल सकते हैं।
इस आँकड़े को कैसे पढ़ें
यह बाँटी गई कुल रकम (ग्रॉस खर्च) है। असली शुद्ध खर्च इस पर निर्भर करता है कि पैसा किन करों से आएगा, यह किन योजनाओं या कर छूटों की जगह लेगा और क्या इस भुगतान पर कर लगेगा। जनसंख्या, बजट और GDP के आँकड़े एक ही साल के नहीं हैं (स्रोतों में साल देखें)।
आँकड़ों के स्रोत
- जनसंख्या
- वर्ल्ड बैंक: कुल जनसंख्या (SP.POP.TOTL) और 0 से 17 साल की हर उम्र की जनसंख्या (SP.POP.AG00.FE.IN से SP.POP.AG17.MA.IN), 2025
- SP.POP.AG00.FE.IN … SP.POP.AG17.MA.IN
- GDP
- वर्ल्ड बैंक: स्थानीय मुद्रा में GDP (NY.GDP.MKTP.CN) और अमेरिकी डॉलर में GDP (NY.GDP.MKTP.CD), 2025
- शुरुआती रकम
- वर्ल्ड बैंक: अंतरराष्ट्रीय ग़रीबी रेखा, रोज़ 3.00 डॉलर (2021 PPP), जून 2025 का अपडेट
- 9 नवंबर 2026 को वर्ल्ड बैंक API से लिया गया (CC BY 4.0)। सरकारी आँकड़े केंद्र सरकार के हैं, अपने साल के GDP के हिस्से के रूप में, जिन्हें ताज़ा GDP पर लगाया गया है।