निबंध
कौन से देश कल से बेसिक इनकम दे सकते हैं? 211 देशों का नक्शा
हर निवासी को एक साल तक वर्ल्ड बैंक की अंतरराष्ट्रीय ग़रीबी रेखा, यानी रोज़ 3.00 डॉलर, दीजिए। सात जगहों पर इसका खर्च GDP के 1% से भी कम होगा: मोनाको (0.38%), लिकटेंस्टाइन (0.50%), लक्ज़मबर्ग (0.74%), बरमूडा (0.77%), आयरलैंड (0.84%), सिंगापुर (0.86%) और मकाऊ (0.89%)। तीन देशों में यह पूरी अर्थव्यवस्था के एक साल के उत्पादन से भी ज़्यादा होगा: बुरुंडी (GDP का 115%), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (133%) और सोमालिया (163%)।18
लेकिन GDP वह पैसा नहीं है जिसे सरकार ख़र्च कर सके। इसलिए हमने हर देश के खर्च की तुलना उसकी सरकार के अपने टैक्स राजस्व से भी की। जिन 140 देशों और क्षेत्रों के हाल के आँकड़े हैं, उनमें से 24 अपने टैक्स राजस्व के दसवें हिस्से से कम में यह दे सकते हैं। 40 के लिए पूरा टैक्स राजस्व भी काफ़ी नहीं है।
आँकड़े देखने के लिए देश पर टैप करें या माउस ले जाएँ।
सालाना खर्च, टैक्स राजस्व के हिस्से के रूप में
- 10% से कम24
- 10–25%35
- 25–50%23
- 50–100%18
- 100% से ज़्यादा (पूरा टैक्स राजस्व भी कम)40
- हाल का डेटा नहीं71
यह नक्शा कैसे बना
खर्च = आबादी × रोज़ 3.00 डॉलर × 365 दिन: हर उम्र का हर व्यक्ति, एक साल के लिए। 3.00 डॉलर वर्ल्ड बैंक की अंतरराष्ट्रीय ग़रीबी रेखा है, 2021 की क्रय शक्ति समता (PPP) डॉलर में, जो जून 2025 में तय हुई।1 इसे हम वर्ल्ड बैंक के घरेलू उपभोग के PPP रूपांतरण गुणक से स्थानीय मुद्रा में बदलते हैं, ताकि हर जगह इससे लगभग उतना ही सामान ख़रीदा जा सके।6 जिन 34 देशों और क्षेत्रों के लिए काम का गुणक नहीं है, वहाँ बाज़ार की विनिमय दर ली गई है। आबादी और GDP वर्ल्ड बैंक के आँकड़े हैं, सात ख़ास देशों के लिए राष्ट्रीय आँकड़े; 211 में से 186 का GDP 2025 का है।23 देशों की आकृतियाँ Natural Earth से हैं।9
राजस्व वर्ल्ड बैंक का केंद्र सरकार का टैक्स राजस्व है, GDP के हिस्से के रूप में।4 हम सबसे नया साल लेते हैं, बशर्ते वह GDP के साल से पाँच साल से ज़्यादा पुराना न हो। टैक्स राजस्व न हो तो कुल राजस्व लिया जाता,5 पर इस बार किसी देश के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी। 140 आँकड़ों में से 93 साल 2024 के हैं, 19 साल 2023 के, 8 साल 2022 के, 9 साल 2021 के और 10 साल 2020 के। जापान का वर्ल्ड बैंक में हाल का आँकड़ा नहीं है, इसलिए हमने उसके वित्त वर्ष 2026 के राष्ट्रीय बजट का टैक्स और स्टांप राजस्व लिया: 83.7 लाख करोड़ येन।7
बाक़ी 71 देश और क्षेत्र धूसर हैं, जहाँ 161 करोड़ लोग रहते हैं: वर्ल्ड बैंक के पास उनका 2015 के बाद का टैक्स आँकड़ा नहीं है, या सिर्फ़ पाँच साल से पुराना है। इनमें नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, वियतनाम, ईरान, क़तर और कुवैत हैं। ताइवान, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान और यमन डेटा में हैं ही नहीं। हर देश के आँकड़े और उसके कैलकुलेटर पेज का लिंक नक्शे वाले पेज की तालिका में है।8
| खर्च, टैक्स राजस्व के हिस्से के रूप में | देश और क्षेत्र | वहाँ रहने वाले लोग |
|---|---|---|
| 10% से कम | 24 | 35 करोड़ |
| 10–25% | 35 | 118 करोड़ |
| 25–50% | 23 | 70 करोड़ |
| 50–100% | 18 | 171 करोड़ |
| 100% से ज़्यादा | 40 | 257 करोड़ |
| हाल का डेटा नहीं | 71 | 161 करोड़ |
क्षेत्र और आमदनी के हिसाब से
यूरोप सबसे अलग दिखता है। यूरोप और मध्य एशिया के जिन 48 देशों के आँकड़े हैं, उनमें से 41 टैक्स राजस्व के 25% से नीचे हैं और 18 तो 10% से भी नीचे। सबसे कम हिस्सा लक्ज़मबर्ग (2.6%), मकाऊ (3.2%), डेनमार्क (4.4%), नॉर्वे (4.5%) और आयरलैंड (4.7%) में है। दूसरी ओर, उप-सहारा अफ़्रीका के जिन 32 देशों के आँकड़े हैं, उनमें से 25 के लिए पूरा टैक्स राजस्व भी कम है; 25% से नीचे सिर्फ़ मॉरीशस (18%) और बोत्सवाना (24%) हैं।
लैटिन अमेरिका बीच में है: जिन 19 देशों के आँकड़े हैं, उनमें से 10 का हिस्सा 25% से 50% के बीच है, जैसे मेक्सिको (30%), ब्राज़ील (31%) और कोलंबिया (34%)। दक्षिण एशिया के सभी छह देशों के आँकड़े हैं और कोई भी 10% से नीचे नहीं है। सबसे कम मालदीव (24%) है; भारत और नेपाल (दोनों 132%) और बांग्लादेश (160%) के लिए केंद्र सरकार का पूरा टैक्स राजस्व भी कम है।
इसका ज़्यादातर हिस्सा आमदनी से समझ आता है। उसी डेटा में प्रति व्यक्ति GDP (अमेरिकी डॉलर) के हिसाब से देशों को बाँटें (यह वर्ल्ड बैंक का आय वर्गीकरण नहीं है): 15,000 डॉलर से ज़्यादा प्रति व्यक्ति वाले, आँकड़ों वाले 55 देशों में खर्च की माध्यिका टैक्स राजस्व का 11% है और 49 देश 25% से नीचे हैं। 5,000 से 15,000 डॉलर के बीच माध्यिका 31% है; 1,500 से 5,000 डॉलर के बीच 114%। 1,500 डॉलर से कम वाले, आँकड़ों वाले 18 देशों में से 17 के लिए पूरा टैक्स राजस्व भी कम है, और माध्यिका 287% है।
दो बातें एक ही दिशा में काम करती हैं। टैक्स आँकड़ों वाले देशों में, PPP डॉलर में तय ग़रीबी रेखा कम आमदनी वाली जगहों पर अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा होती है: खर्च की माध्यिका 15,000 डॉलर से ऊपर GDP का 1.9% है और 1,500 डॉलर से नीचे 36%। और ग़रीब सरकारें GDP का छोटा हिस्सा टैक्स के रूप में जुटाती हैं: माध्यिका 15,000 डॉलर से ऊपर 19.9% है और 1,500 डॉलर से नीचे 12.6%।
ख़ास मामले
जापान: हर व्यक्ति को महीने में 9,400 येन, साल में लगभग 13.9 लाख करोड़ येन, यानी GDP का 2.1%। वित्त वर्ष 2026 के राष्ट्रीय बजट के 83.7 लाख करोड़ येन के टैक्स और स्टांप राजस्व के मुकाबले यह 16.5% है।7 जापान के कैलकुलेटर पेज पर दूसरी रकमें आज़मा सकते हैं।
अमेरिका: महीने में 91 डॉलर, साल में लगभग 379 अरब डॉलर, GDP का 1.2%। 2024 में संघीय टैक्स राजस्व GDP का 10.8% था, इसलिए खर्च उसका 11.4% है; राज्यों और स्थानीय निकायों के टैक्स नहीं गिने गए।4
भारत: महीने में ₹1,800, GDP का 9.2%। सबसे नए साल 2022 में केंद्र सरकार का टैक्स राजस्व GDP का 6.9% था, इसलिए खर्च उसका 132% बैठता है। भारत के राज्य अपने टैक्स भी जुटाते हैं, जो इस पैमाने में नहीं आते। आज की नक़द योजनाएँ इससे बहुत छोटी हैं; देखें मध्य प्रदेश का प्रयोग और महिलाओं को नक़द।
नाइजीरिया: महीने में 29,000 नायरा, GDP का 18.7%। वर्ल्ड बैंक के पास नाइजीरिया का 2015 के बाद का टैक्स राजस्व आँकड़ा नहीं है, इसलिए नक्शे पर वह धूसर है। ब्राज़ील: महीने में 240 रियाल, GDP का 4.8% और टैक्स राजस्व का 31% (2024)। चीन: महीने में 320 युआन, GDP का 3.9% और केंद्र के टैक्स राजस्व (2024 में GDP का 7.0%) का 55%; चीन की चाइल्डकेयर सब्सिडी 3 साल से छोटे हर बच्चे को साल में 3,600 युआन देती है।
खाड़ी के देश अपनी अर्थव्यवस्था के मुकाबले सस्ते हैं: GDP का 1.1% क़तर में, 1.6% सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में, 1.8% बहरीन में, 2.1% कुवैत में और 2.7% ओमान में। टैक्स राजस्व से तुलना में तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि उनका ज़्यादातर राजस्व टैक्स नहीं है। 2024 में सऊदी अरब का टैक्स राजस्व GDP का 8.1% था पर कुल राजस्व 26.8%, इसलिए खर्च टैक्स राजस्व का 19% और कुल राजस्व का 5.9% है।5 संयुक्त अरब अमीरात की संघीय सरकार का टैक्स राजस्व GDP का 0.65% (2024) है, तो खर्च उसका 242% बैठता है। बहरीन का 2020 का आँकड़ा 63% देता है; क़तर, कुवैत और ओमान के हाल के आँकड़े नहीं हैं।
बड़ी सावधानियाँ
कुल, शुद्ध नहीं। ये आँकड़े बाँटी जाने वाली रकम हैं, अंतिम बोझ नहीं। बेसिक इनकम कुछ मौजूदा लाभों की जगह लेगी और उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में लौटेगा। यहाँ इनमें से कुछ भी नहीं घटाया गया।
PPP बनाम बाज़ार की क़ीमतें। PPP में रोज़ 3 डॉलर बाज़ार की विनिमय दर पर अलग-अलग डॉलर बनते हैं: भारत में महीने के लगभग 21 डॉलर, सीरिया में 12 डॉलर, आइसलैंड और स्विट्ज़रलैंड में 117 डॉलर। जहाँ हमें विनिमय दर लेनी पड़ी (34 जगहें, जिनमें सोमालिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं), वहाँ रोज़ 3 डॉलर का मतलब महीने के लगभग 90 डॉलर है, और यही एक वजह है कि ये दोनों सबसे ऊपर हैं।
ग़रीबी रेखा, गुज़ारा नहीं। रोज़ 3.00 डॉलर वर्ल्ड बैंक की अत्यधिक ग़रीबी की रेखा है। जापान में यह महीने के 9,400 येन है; कैलकुलेटर में जापान की शुरुआती रकम 30,000 येन है, और ताकेनाका का प्रस्ताव 70,000 येन का है। ग़रीबी रेखा की दस गुना बेसिक इनकम का खर्च भी दस गुना होगा।
कमज़ोर टैक्स वसूली। टैक्स राजस्व कोई पक्की सीमा नहीं है: सरकारें उधार ले सकती हैं, संसाधनों और सरकारी कंपनियों से कमा सकती हैं, और टैक्स बढ़ा सकती हैं। फिर भी, जहाँ अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक है और टैक्स वसूली कमज़ोर है, वहाँ यह इस बात का ठीक संकेत है कि सरकार असल में कितना पैसा जुटा सकती है। 2024 में इथियोपिया की केंद्र सरकार ने GDP का 3.4% टैक्स जुटाया, सोमालिया ने 2.2%।
सिर्फ़ केंद्र सरकार। वर्ल्ड बैंक का पैमाना केंद्र सरकार का है। अमेरिका, जर्मनी, भारत, ब्राज़ील और संयुक्त अरब अमीरात जैसे संघीय देश, जहाँ राज्य और क्षेत्र भी टैक्स लेते हैं, असल से कम सक्षम दिखते हैं।
पुराने साल। दस देशों के टैक्स आँकड़े 2020 के और नौ के 2021 के हैं, जबकि GDP ज़्यादातर 2025 का है; बुरुंडी और मध्य अफ़्रीकी गणराज्य के 2021 के हैं और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के 2022 के। GDP के साल से पाँच साल से ज़्यादा पुराने आँकड़े हम हटा देते हैं, पर उन पाँच सालों में भी बहुत कुछ बदल सकता है।
इसका मतलब क्या है
सबसे ग़रीब देशों के लिए अपने टैक्स से ग़रीबी रेखा वाली बेसिक इनकम देना पहुँच से बाहर है; इसके लिए बाहर से पैसा चाहिए। सीमा पार के भुगतान छोटे पैमाने पर पहले से हैं: केन्या में GiveDirectly का अध्ययन वयस्कों को महीने में 20 डॉलर से कुछ ज़्यादा देता है।
आंशिक और चरणबद्ध योजनाएँ कहीं सस्ती हैं। सिर्फ़ भारत के बच्चों को, जो आबादी के 29% हैं, देने का खर्च GDP का 2.7% होगा, यानी केंद्र के टैक्स राजस्व का लगभग 39%। दूसरे समूह और रकमें कैलकुलेटर में आज़माएँ।
संसाधन कोष एक और रास्ता है। अलास्का का परमानेंट फ़ंड 1982 से राज्य के कोष से पात्र निवासियों को सालाना लाभांश देता है।10
रायहमारी राय: यह नक्शा यह नहीं बताता कि कौन बेसिक इनकम अपनाएगा। यह बताता है कि 59 देशों में अत्यधिक ग़रीबी रेखा पर एक न्यूनतम आय आज के टैक्स राजस्व के एक चौथाई से कम में आ जाएगी, यानी वहाँ रुकावट हिसाब की नहीं, राजनीतिक चुनाव की है। और 40 देशों में यह सिर्फ़ उनके अपने टैक्स से नहीं दी जा सकती। सबूत और पैसे पर और पढ़ें: फ़िनलैंड का प्रयोग, OpenResearch का 1,000 डॉलर महीने वाला अध्ययन और यूनिवर्सल हाई इनकम का पैसा कौन देगा।
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स्रोत
- World Bank — June 2025 update to the global poverty lines: the international poverty line of $3.00 a day in 2021 PPP ↩
- World Bank — Population, total (SP.POP.TOTL) ↩
- World Bank — GDP, current local currency units (NY.GDP.MKTP.CN) and current US$ (NY.GDP.MKTP.CD) ↩
- World Bank — Tax revenue, % of GDP (GC.TAX.TOTL.GD.ZS), central government ↩
- World Bank — Revenue, excluding grants, % of GDP (GC.REV.XGRT.GD.ZS) ↩
- World Bank — PPP conversion factor, private consumption, LCU per international $ (PA.NUS.PRVT.PP) ↩
- Ministry of Finance Japan, explanation of the FY2026 budget. FY2026 initial budget: general-account spending ¥122.3092 trillion; social security ¥39.0559 trillion; taxes and stamp revenue ¥83.735 trillion ↩
- Free Lunch Lab — countries.json: population, GDP, government revenue and the cost of the $3.00-a-day poverty line for 211 countries and territories (CC BY 4.0) ↩
- world-atlas (Natural Earth, public domain) — the country shapes used for the map ↩
- State of Alaska, Permanent Fund Dividend Division — Historical timeline ↩